UP Outsourcing Good News: उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी का सौगात भेजा है। यूईपी सरकार जल्द ही “उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम” बनाने जा रही है। आपको बता दें की सरकार इस निगम को आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाने वाली है। चलिए इस निगम से जुडी सभी महत्वपूर्ण बातें के बारे में जानतें हैं, आपको केवल इस आर्टिकल को अंतिम तक ध्यान से पढ़ना है।
निगम का कर्मचारियों के प्रति कुछ मुख्य काम
चलिए अब जानतें हैं की आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या करेगा ये निगम। ईपीएफ (PF), ईएसआई (स्वास्थ्य बीमा), भत्तों और बीमा जैसी सुविधाओं का प्रबंधन यही निगम करेगा। पहले एजेंसियां कर्मचारियों के साथ काफी दुर्व्यवहार करती थी इस निगम के आने से उनका शोषण से मुक्ति मिलेगा। हालांकि सैलरी का भुगतान एजेंसियों के द्वारा ही होगा लेकिन निगम यह सुनिश्चित करेगा कि पैसा समय पर आउटसोर्स कर्मचारियों के खाते में पहुंचे की नहीं।
काफी लोग सोच रहे होंगे की ये साड़ी सुबिधा और निगम कब तक लागू किया जायेगा तो आपको बता दें की मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद लागू होगा ये निगम। निगम का प्रस्ताव पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलते है इसको आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया जाएगा।
आउटसोर्स कर्मचारी को मिलेंगे कुछ सुविधाएं
इस निगम के आने से आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेंगी ये सुविधाएं जैसे की: कर्मचारी शोषण से मुक्ति पाएंगे। 12 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) मिलेंगे। 10 मेडिकल अवकाश (Medical Leave) दिया जाएगा। चिकित्सा सुविधा और पारिवारिक सुरक्षा मिलेगी। बीमा का लाभ बिना किसी प्रीमियम के दिया जाएगा। दुर्घटना में मृत्यु पर 30 लाख रुपये की सहायता राशि (परिवार को) दी जाएगी।
वेतन और पेंशन में भी सुधार होगा
न्यूनतम वेतन ₹20,000 या उससे ज्यादा होगा। जिस पद पर काम करेंगे, उस पद के स्थायी कर्मचारी के बराबर सैलरी मिलने की संभावना। 60 साल की उम्र तक नौकरी की अनुमति। ₹1,000 से ₹7,500 तक की पेंशन का भी प्रस्ताव।